गढढों मे तब्दील सिदार्थ विहार की सड़कों से लोगों का निकलना हुआ दूभर , अधिकारी आखें बंद कर बैठे

 

मुकेश गुप्ता

गाजियाबाद।   आवास एवं विकास परिषद की योजना सिदार्थ विहार में लोग  मूलभूत समस्याओं से झूझ रहे हैं बार बार शिकायत करने के बावजूद  अधिकारी मूकदर्शक बने हुए हैं। सिदार्थ विहार योजना को करीब एक दशक होने जा रहा है परन्तु यहाँ बसी ईडब्ल्यूएस, काशीराम योजना, गंगा, यमुना, हिन्डन विहार योजना,तथा ब्रहमपुत्र एनकलेव सेकटर 7,10 में करीब 10 हजार फलैट है चारों प्रोजेक्ट में हजारों परिवार निवास कर रहे हैं । 

लेकिन लोगो को कभी पीने के पानी की दिक्कत, कभी साफ, सफाई सीवर, नाली की समस्या, तो कभी लाईट की समस्या है, तो पूरा सिदार्थ विहार की सड़के गढढों में तब्दील हुई पड़ी है लेकिन एक दशक होने के बावजूद आवास एवं विकास परिषद के अधिकारी न तो सड़के बनवा पाएं है और न ही आजतक बरसात के पानी निकासी के लिए बडे़ नाले, नाली नहीं बनवा पाएं है जिससे बरसात आते बरसात का पानी सोसाइटियों में भर जाता है। 

अब ब्रहमपुत्र एनकलेव अपार्टमेंट आनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा बार बार मुख्यमंत्री पोर्टल, ट्विटर, तथा अधिकारियों से कहने बाद नाले नाले नाममात्र के लिए खुदवा दिए है । 

खास बात यह है कि सिदार्थ विहार में ग्रुप हाऊसिंग फलैट बना रहे बड़े बिल्डर के प्रोजेक्ट के सामने नाला खुदवाने की कोई भी अधिकारी जहमत नहीं उठा पा रहा है जिससे  नाले का निमार्ण  बीच में ही रुक गया है 

मजे की बात यह है कि इस विभाग आवास एवं विकास परिषद को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद संभालते है उसके बावजूद उनके मातहत  कार्यो को अंजाम नहीं दे रहे हैं मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के समस्त प्राधिकरणों,नगर निकायों, नगर पालिका, नगर निगम आदि के अधिकारियों, जिलाधिकारियों को बरसात से पहले नालों की सफाई तथा निर्माण करने के निर्देश दिए हुए हैं पूरे प्रदेश में नालों का निर्माण एवं सफाई का कार्य चल रहा है लेकिन आवास विकास के सिदार्थ विहार में अधिकारी कोई कार्य नहीं कर रहे हैं बस वो तो वसुंधरा में सेकटर 1 से 18 तक अवैध निर्माण, दुकानें, काम्प्लेक्स आदि बनवाने में लगे हुए हैं उन्हें जनता के दुखदर्द से मतलब नहीं केवल अपना धयान है सिदार्थ विहार के लोगों ने मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव, आवास आयुक्त तथा सयुंक्त आवास आयुक्त, चीफ इंजीनियर, अधीक्षण अभियंता से सिदार्थ विहार की समस्याओं का शीघ्र से शीघ्र हल कराने की मांग की है समस्या हल नहीं हुई तो लखनऊ व गाजियाबाद कार्यलय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा।