मुकेश गुप्ता
कई देशों के बजट से भी अधिक बडा है यूपी का बजट
गाजियाबादः भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष सरदार बलप्रीत सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने बुधवार को अपना 10वां बजट पेश किया। यह उत्तर प्रदेश को विकास के
शिखर पर पहुंचाने वाला बजट साबित होगा। इस बजट में समाज के हर वर्ब का पूरा ध्यान रखा गया है। बजट में महिलाओं, युवाओं, किसानों पर विशेष फोकस किया गया है। सरदार बलप्रीत सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 9 लाख 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बजट पेश किया, जो प्रदेश का अभी तक का सबसे बडा बजट है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार का बजट 12 प्रतिशत अधिक है। यह बजट पाकिस्तान के बजट से भी अधिक बडा बजट है। उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 25 करोड़ है और इतनी ही आबादी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश का बजट पाकिस्तान से करीब डेढ़ गुना है। वित्त वर्ष 2025-26 में पाकिस्तान का बजट भारतीय रुपयों में 5.65 लाख करोड़ था, जबकि यूपी का बजट 9 लाख करोड़ रुपये के पार निकल गया है। यूपी का बजट पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के बजट से कहीं अधिक है। सरदार बलप्रीत सिंह ने कहा कि बजट का 12 प्रतिशत शिक्षा व 6 प्रतिशत चिकित्सा पर खर्च होगा। 43,565 करोड़ से अधिक की धनराशि नई योजनाओं के लिए प्रस्तावित की गई है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के जरिए रोजगार सृजन करने प्लानिंग भी है, जिससे प्रदेश के युवाओं को लाभ मिलेगा। परिषदीय विद्यालय के शिक्षकों और संविदा कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए 358 करोड़ का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक विकास की योजनाओं के लिए 27103 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2025-2026 की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक है। मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण और नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना के लिए 5000 करोड़ रूपये की व्यवस्था पकी गई है। स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना में टैबलेट-स्मार्ट फोन के वितरणके लिए 2374 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। अटल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 2000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। फॉंरेन डाइरेक्ट इंवेस्टमेंट एवं फॉर्च्यून.500 कम्पनियों के निवेश के लिए घोषित प्रोत्साहन नीति.2023 के लिए 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गइ है तो डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर परियोजना में अब तक 200 रक्षा उद्योगों की स्थापना के लिए एमओयू साइन किये गये हैंए जिसमें 35280 करोड़ का निवेश होगा 53263 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। कुल मिलाकर यह एक ऐसा बजट है, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे विश्व में अलग पहचान दिलाने का काम करेगा।
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