रिपोर्ट--मुकेश गुप्ता
गाजियाबाद । जीडीए उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल की सख्ती अब असर दिखाने लगी है। निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस/एलआईजी श्रेणी के भवनों के निर्माण में हो रही देरी को लेकर प्राधिकरण द्वारा अपनाए गए कड़े रुख के बीच आमजन के लिए एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक अवसर सामने आया है।
निजी विकासकर्ता मैसर्स एसजीएस कन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की परियोजना एसजीएस सिटी-1 एवं सिटी-2 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत निर्माणाधीन दुर्बल आय वर्ग (EWS) के कुल 1493-1493 भवनों के लिए अब ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकेगा। इससे लंबे समय से किफायती आवास की प्रतीक्षा कर रहे पात्र आवेदकों को सीधा लाभ मिलेगा।
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल ने बताया कि वर्तमान में दुर्बल आय वर्ग के प्रति भवन का अंतिम मूल्य ₹4.98 लाख निर्धारित किया गया है। इस राशि में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा ₹1.50 लाख तथा राज्य सरकार द्वारा ₹1.00 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस प्रकार कुल ₹2.50 लाख की अनुदान राशि घटने के बाद प्रति फ्लैट आवंटी को केवल ₹1.98 लाख का ही वहन करना होगा, जिससे यह योजना आमजन के लिए अत्यंत किफायती बन जाती है। परियोजना की वास्तविक लागत के आधार पर नियमानुसार इसमें आंशिक कमी अथवा वृद्धि संभव है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन की अवधि 15.12.2025 से 15.01.2026 तक निर्धारित की गई है। इच्छुक एवं पात्र आवेदक निर्धारित समयावधि के भीतर आवेदन कर सकते हैं। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी, पात्रता शर्तें, आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य दिशा-निर्देश गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जिसे देखकर आवेदक आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने यह भी स्पष्ट किया कि अन्य निजी विकासकर्ताओं को भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस/एलआईजी श्रेणी के भवनों के निर्माण एवं समयबद्ध आवंटन के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। इस पूरे प्रकरण की प्रभावी निगरानी के लिए प्राधिकरण सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जो निजी विकासकर्ताओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की नियमित समीक्षा कर रही है।
श्री कलाल ने दोहराया कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को पारदर्शी, समयबद्ध एवं किफायती आवास उपलब्ध कराना है, ताकि “सबके लिए आवास” का संकल्प वास्तविक रूप में धरातल पर उतर सके।
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