गाजियाबाद । नगर निगम द्वारा हिंदी भवन में आउटसोर्स कार्मिकों के हितों, पारिश्रमिक में वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा एवं शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न सुविधाओं के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महापौर सुनीता दयाल, विधायक लोनी नंदकिशोर,जिलाधिकारी गाजियाबाद रविंद्र कुमार माँदड, मुख्य विकास अधिकारी सहित नगर निगम एवं संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
कार्यक्रम में आउटसोर्स कार्मिकों को शासन द्वारा उनके हित में किए जा रहे महत्वपूर्ण प्रावधानों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आउटसोर्स निगम की घोषणा की गई जिसका लाइव प्रशासन उपस्थित जनों ने देखा, इस दौरान पारिश्रमिक में वृद्धि, समयबद्ध वेतन भुगतान, ईपीएफ, ईएसआई, जीवन एवं दुर्घटना बीमा तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं के संबंध में कार्मिकों को विस्तारपूर्वक अवगत कराया गया।
कार्यक्रम मे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) के उद्देश्यों एवं कार्यप्रणाली के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी गई। बताया गया कि आउटसोर्स कार्मिकों से संबंधित व्यवस्थाओं को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित, जवाबदेह एवं कर्मचारी हितैषी बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
इस अवसर पर आउटसोर्स कार्मिकों को निगम की डिजिटल व्यवस्था एवं पोर्टल के बारे में भी जानकारी दी गई। डिजिटल प्रणाली के माध्यम से कार्मिकों की नियुक्ति, तैनाती, उपस्थिति, पारिश्रमिक भुगतान तथा ईपीएफ-ईएसआई सहित विभिन्न सेवा संबंधी प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी एवं सुगम बनाया जाएगा। इससे कार्मिकों को अपनी सेवा एवं भुगतान से संबंधित आवश्यक जानकारी डिजिटल माध्यम से प्राप्त हो सकेगी।
महापौर सुनीता दयाल ने कहा कि आउटसोर्स कार्मिक नगर निगम की कार्यप्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और शहर की स्वच्छता, व्यवस्था एवं जनसेवा से जुड़े विभिन्न कार्यों में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। शासन द्वारा उनके हित में किए जा रहे प्रावधान निश्चित रूप से उनके एवं उनके परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक संरक्षण को मजबूत करेंगे।
नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने कहा कि नगर निगम द्वारा आउटसोर्स कार्मिकों को शासन की योजनाओं एवं उनके अधिकारों के संबंध में जागरूक किया जाएगा तथा आउटसोर्स निगम के माध्यम से मिलने वाली सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी l नई डिजिटल व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी तथा कार्मिकों को वेतन, उपस्थिति एवं अन्य सेवा संबंधी जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।
कार्यक्रम में उपस्थित जिलाधिकारी गाजियाबाद एवं मुख्य विकास अधिकारी गाजियाबाद द्वारा भी आउटसोर्स कार्मिकों के हितों में शासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की गई तथा उन्हें उपलब्ध सुविधाओं का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया। लोनी विधायक ने भी आउटसोर्स कार्मिकों के सामाजिक एवं आर्थिक हितों को महत्वपूर्ण बताते हुए शासन की इस पहल को सराहनीय कदम बताया।
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आउटसोर्स कार्मिकों को शासन की नवीन व्यवस्थाओं, उनके पारिश्रमिक एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रावधानों तथा उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की डिजिटल व्यवस्था के बारे में जागरूक करना रहा।
गाजियाबाद नगर निगम द्वारा इस पहल के माध्यम से आउटसोर्स कार्मिकों के हितों की रक्षा, पारदर्शी व्यवस्था एवं बेहतर कार्य वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
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